लोकशाहीत जनतेचा आवाज एवढा दुर्लक्षित का?

लोकशाहीत जनतेचा आवाज एवढा दुर्लक्षित का?

गावाच्या चौकात विस्मरणात गेलेली ती निवडणुकीची पोस्टर्स आज ही तशीच लटकलेली आहेत. त्या वरील रंग उडालेला आहे, पण आशा मात्र अजून ही कोपऱ्यात कुठे तरी टिकून आहे.गहिरी, थकलेली आणि खिन्न झालेली. त्या भिंतींवर लिहिलेली वचने उतरून गेली आहेत, पण त्यांची आठवण डोळ्यासमोरून जात नाही. "तुमच्यासाठी काम करणार", "सर्वांना न्याय मिळेल"हे शब्द होते, पण आज न्याय कोणाला ही मिळतो का, हा प्रश्न विचारायला ही लोक घाबरू लागले आहेत.

शाळेत शिकवतात, लोकशाही म्हणजे लोकांची, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेली सत्ता. पण दिवसागणिक एक प्रश्न मनात खोलवर रुतत जातो.जर लोकशाही खरोखरच लोकांसाठी असेल, तर त्या लोकांचाच आवाज इतका क्षीण का भासतो? तो कुठेच पोहोचत नाही, की केवळ ऐकल्यासारखं दाखवून दुर्लक्षित केला जातो?

गावातले सखाराम अण्णा आज ही सकाळी रेडिओ लावतात, सरकारबद्दलच्या बातम्या ऐकतात. डोकं हलवत एकच वाक्य उच्चारतात, “आता तरी काहीतरी सुधारेल.” पण त्यांचं घर आज ही पूर्वीचंच घरा समोरचं गटार तसंच वाहतं, रात्री वीज नसते, आणि हातात असते एकच जुनी, फाटकी वहि. हीच ती जनता

वर्षानुवर्षं मतदान करणारी, कर भरणारी, जनगणनेत नाव नोंदवणारी. पण निवडणूक संपली की तिचा चेहरा, तिचं दुःख, तिच्या गरजा कुठल्याच यादीत उरत नाहीत.

या सगळ्याचा विचार केला, की एकच प्रश्न मनात गडद होतो.लोकशाहीत जनतेचा आवाज एवढा दुर्लक्षित का?

हा आवाज सभागृहां पर्यंत पोहोचतच नाही. मोठमोठ्या भाषणांच्या आवाजात तो हरवून जातो. मंत्र्यांच्या टेबलांवर त्या आवाजाची फाईल ‘पुढील कार्यवाहीसाठी’ अशी शिक्का मारून टाकली जाते. ती फाईल टेबलाच्या एका कोपऱ्यात धूळ खात पडून राहते. जणू जनतेचे प्रश्न ‘प्रलंबित’ राहण्यासाठीच जन्माला आले असावेत.

एक शेतकरी आकाशाकडे पाहत म्हणतो, “या वर्षी तरी वेळेवर पाऊस येईल का?” पण त्याचा हा आवाज कधी कर्जमाफीच्या यादीत पोहोचतो का? की अजूनही त्याला सावकाराच्या दारात हात जोडावे लागतात?

एक छोटी मुलगी जेव्हा आईला विचारते, “आई, आपण मतदान केलं म्हणजे आपलं म्हणणं कोणी तरी ऐकणार ना?” तेव्हा आई फक्त हसते, पण डोळ्यांतून एक मौन ओघळतो. कारण तिला ही माहीत असतं.मतदान हे एकमेव क्षण असतो, जेव्हा जनतेचा आवाज किंचितसा ऐकू येतो. पण नंतर तोच आवाज गप्प बसवला जातो. लोकशाही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहते.

नेते आज हवेल्यांमधून निर्णय घेतात. त्यांना पाण्याची टंचाई समजत नाही, कारण त्यांच्या हातात असतो बर्फासकट मिनरल वॉटरचा ग्लास. त्यांना रेशनच्या रांगा माहीत नाहीत, कारण त्यांच्या घरी भरलेलं अन्न कधीच संपत नाही. शासकीय दवाखान्यांमधील औषधांचा तुटवडा त्यांच्या आयुष्यात नसतो, कारण खासगी डॉक्टर त्यांच्यासाठी घरपोच असतो. आणि म्हणूनच, जनतेचं दुःख त्यांच्या दृष्टीने फक्त आकडे बनून राहिलं आहे. दिवसेंदिवस बातम्यांच्या ओळींमध्ये हरवत चाललेलं.

एखादी तक्रार अर्जाच्या स्वरूपात शासकीय कार्यालयात पोहोचते, त्यावर 'पुढील कार्यवाहीसाठी सादर' असा शिक्का बसतो. पण त्या शिक्क्याच्या गोंधळात ना उत्तर असतं, ना समाधान. जनतेच्या हक्कांचा तो आवाज तिथेच गुदमरतो. हेच लोकशाहीचे खरे घटक जे कायम दुर्लक्षित राहतात.

याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर मनात वेदना उसळते काय चुकलं आपल्याकडून? आपला आवाज कधी ऐकण्यात आला का? का आपल्याला गृहित धरलं गेलं? का प्रश्न विचारणं हा गुन्हा ठरवला जातो?

एखादा सामान्य माणूस जर रस्त्यावरील खड्ड्यांबद्दल बोलतो, तर त्याला विरोधकांचा एजंट ठरवलं जातं. एखादी युवती पिण्याच्या पाण्याबाबत तक्रार करते, तर तिचं बोलणं दुर्लक्षित केलं जातं. अशा वातावरणात जनता केवळ सहन करण्यासाठीच आहे, असं गृहित धरलं जातं. कुणी बोललं तर दुर्लक्षित, आणि गप्प राहिलं तर विसरलेलं.

पण ही शांतता आता भंगली पाहिजे. कारण लोकशाही ही केवळ सत्ताधाऱ्यांची मक्तेदारी नसून, ती जनतेच्या भावना, हक्क आणि सहभागाचं मूर्त स्वरूप आहे. एका वृद्धाच्या डोळ्यांतली आशा, एका आईच्या रिकाम्या ताटातील ओलसर स्वप्नं, एका विद्यार्थ्याच्या न मिळालेल्या वहीतील खड्डे या साऱ्यांना आवाज मिळायलाच हवा.

लोकशाही म्हणजेच जनता. ही जनता दुर्लक्षित झाली, तर लोकशाही ही फक्त एक सत्तात्मक संकल्पना बनून राहील.भावनाहीन आणि निर्जीव. पण हाच आवाज पुन्हा एकदा सजगपणे उभा राहिला, प्रश्न विचारले गेले, तर तीच लोकशाही नव्या वाटा निर्माण करू शकते.

आज ही बाबांचं ते वाक्य आठवतं “आपलं बोलणं कुणी ऐकत नाही.” पण हेच वाक्य उद्याच्या काळात खोटं ठरावं, यासाठी आपल्या आवाजाचा उपयोग आपल्यालाच करावा लागेल.

कारण शेवटी, लोकशाही ही केवळ संविधानाच्या पानांपुरती मर्यादित नसून, ती जनतेच्या ओठांवरून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दात, प्रत्येक हुंदक्यात, प्रत्येक प्रश्नात जिवंत राहते. आणि म्हणूनच, जनतेचा आवाज कधीही दुर्लक्षित होऊ नये.तो ऐकला गेला पाहिजे, समजून घेतला गेला पाहिजे… आणि सन्मानाने स्वीकारला गेला पाहिजे हीच एक अपेक्षा.....

© दीपक पवार (संपादक) खान्देश माझा